आइजोल, 17 फरवरी (भाषा) मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंगलवार को कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीमा पार तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने 1,047 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

सिंह ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में कहा कि राज्य पुलिस की सक्रिय गश्त और निरंतर निगरानी के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान मिजोरम में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही।

उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों जैसे असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बीच समन्वित अभियान के परिणामस्वरूप अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया, जिससे 1,047 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाओं की बरामदगी हुई।

उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान तस्करी किए गए सुपारी, शराब, हथियार, विस्फोटक और नकली मुद्रा सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की भारी खेप भी जब्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप कई गिरफ्तारियां हुईं।

मिजोरम की 325 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमाएं असम, मणिपुर और त्रिपुरा से लगती हैं, जबकि इसकी 828 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमा से जुड़ी हैं।

सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या सरकार के लिए अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है

उन्होंने कहा कि राज्य के आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग ने निरंतर कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में 652 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 487 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मिजोरम मद्य निषेध अधिनियम, 2019 राज्य में सख्ती से लागू किया जा रहा है।

पिछले वर्ष अक्टूबर में अधिसूचित नवीनतम संशोधित निषेध कानूनों और नियमों के तहत विदेशी और घरेलू गणमान्य व्यक्तियों के लिए आंशिक रूप से शराब की बिक्री और केवल स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी शराब और फ्रूट बीयर के उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति की अनुमति दी गई है।

राज्यपाल ने बताया कि तब से लेकर पिछले साल दिसंबर तक तीन महीने की अवधि में 4,532 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शराब से संबंधित 4,915 मामले दर्ज किए गए हैं।

सिंह ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य में कानून लागू करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि संस्थागत सुदृढ़ीकरण उपायों में अभियोजन निदेशालय की स्थापना, विदेशियों का व्यापक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ सहयोग और मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों और जिला मोबाइल फॉरेंसिक इकाइयों की शुरुआत शामिल थी, जिससे पूरे राज्य में फॉरेंसिक और कानून लागू करने की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

चार सप्ताह तक चलने वाला बजट सत्र 16 मार्च को समाप्त होने वाला है।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री लालदुहोमा, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, 26 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य का वार्षिक बजट और 2025-26 अवधि के लिए अनुदान की पूरक मांगें प्रस्तुत करेंगे।

भाषा तान्या दिलीप

दिलीप



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