नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने धनशोधन मामले की जांच के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 200 करोड़ रुपये मूल्य के होटल, रिजॉर्ट और भूखंड की कुर्की की है।

एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गईं संपत्तियां अंडमान एवं निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) में हुए 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले से 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' प्राप्त हुई थीं या उसमें जुड़ी हुई थीं।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी होने के बाद कुल 51 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 200.02 करोड़ रुपये है।

ईडी ने बताया कि ये संपत्तियां आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों और फर्मों के नाम पर हैं। हालांकि, एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कुर्क की गई संपत्तियां वास्तव में किसकी हैं।

संघीय एजेंसी ने बताया कि धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी निदेशकों और मुखौटा कंपनियों के नाम पर विभिन्न भूस्वामियों और किसानों से प्राप्त की गई संपत्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था।

धनशोधन का यह मामला अंडमान एवं निकोबार पुलिस की अपराध और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। इसमें पूर्व स्थानीय सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा, बैंक के प्रबंध निदेशक के मुरुगन, ऋण अधिकारी के कलैवनन और होटल व्यवसायी संजय लाल के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और कंपनियों का नामजद किया गया था। एजेंसी ने इन सभी को गिरफ्तार किया था।

नवंबर 2025 में ईडी ने पोर्ट ब्लेयर की एक विशेष पीएमएलए अदालत में नामजद आरोपियों सहित 39 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ ने हाल ही में शर्मा और संजय लाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा धीरज रंजन

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