जयपुर, 13 फरवरी (भाषा) राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले, उर्वरक वितरण व जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दे उठाए गए और सदन में कई बार हंगामा हुआ।

प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए तबादला नीति अब तक नहीं बनाए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सवाल किया।

प्रश्न के उत्तर में मंत्री दिलावर ने कहा कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस समय प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन विभागीय आवश्यकतानुसार व अति आवश्यक मामलों में निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद स्थानान्तरण किये गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि सरकार तबादले के मुद्दे पर इन शिक्षकों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने दो साल बीत जाने पर भी तबादला नीति नहीं बनाई है। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर हंगामा किया।

कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने सवाई माधोपुर जिले में खाद और बीज बांटने में कथित अव्यवस्था और किसानों की लंबी कतारें लगने पर चिंता जताई।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि सरकार ने इस वर्ष राज्य में यूरिया की मांग के मुकाबले तीन लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है।

विधायक ने निलंबित किए गए डीलरों को दोबारा रखे जाने के बारे में सवाल पूछा।

इसी तरह भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा के एक सवाल के जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले दर्ज किए हैं।

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि क्या निविदा मंजूरी में शामिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने नामों का खुलासा करने की मांग की। इसको लेकर भी सदन में हंगामा हुआ।

सदन में बाद में वित्त वर्ष 2026—27 के बजट पर चर्चा हुई। शाम को सदन की कार्यवाही 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

भाषा पृथ्वी जोहेब

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