नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि विभिन्न पहल किये जाने के कारण विद्युत क्षेत्र में पहले की बकाया राशि जून 2022 के 1.40 लाख करोड़ रुपये से घटकर फरवरी में मात्र 4,109 करोड़ रुपये रह गई।

सरकार ने तीन जून 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) अधिसूचित किए थे।

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन नियमों के तहत, विलंबित भुगतान अधिभार सहित तीन जून 2022 तक की सभी बकाया राशि को बकाया माना गया है, जिसे पुनर्निर्धारित किया जाना है।

उन्होंने कहा कि वितरण लाइसेंसधारक को अगस्त 2022 से शुरू होने वाली समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में ऐसी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि कुल 13 राज्यों ने तीन जून 2022 तक 1,39,947 करोड़ रुपये के लंबित बकाये की जानकारी दी और उन्हें ईएमआई में पुनर्निर्धारित किया।

भाषा सुभाष सुरेश

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