पटना, 12 फरवरी (भाषा) बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त कुल 46 लाख शिकायतों में से 40 लाख केवल परिमार्जन, यानी नाम तथा खसरा-खाता संख्या से जुड़ी त्रुटियों से संबंधित हैं।

उन्होंने कहा कि इन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।

सिन्हा विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायक मंजीत सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि विशेष सर्वेक्षण के बाद सभी अंचलों की असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत असर्वेक्षित ग्रामों की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों की भूमि का विशेष सर्वेक्षण कराने के लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने बंदोबस्त अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के उपरांत सभी अंचलों के असर्वेक्षित ग्रामों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य पूरा किया जाएगा।

राज्य के अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में असर्वेक्षित जमीन की खरीद-बिक्री होने के बावजूद दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों को कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

असर्वेक्षित भूमि मुख्य रूप से नदी के दोनों किनारे की भूमि है।

भाषा कैलाश

राजकुमार

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