कोलकाता, 11 फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की कथित खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर आलोचना की और विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए उसके 'वोट-ऑन-अकाउंट विधेयक' को 'विदाई दस्तावेज' करार दिया।

उन्होंने टीएमसी सरकार पर मनरेगा योजना में अनियमितताओं, पीएम आवास योजना के धनकोष के उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करने और पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में साल्ट लेक के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा अनिवार्य दिशा बैठकें आयोजित नहीं की गईं और पीएम-किसान जैसी योजनाएं राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं की गईं।

दिशा का उद्देश्य जिलों के कुशल, समावेशी और समयबद्ध विकास के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।

पिछले सप्ताह राज्य विधानसभा में पेश किए गए लेखा-पत्र में आवंटन का हवाला देते हुए यादव ने दावा किया कि विज्ञान की शिक्षा के लिए धनराशि कम है, जबकि मदरसों को केवल 5,713.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग तीन करोड़ की आबादी वाले उत्तर बंगाल को केवल 910 करोड़ रुपये मिले हैं।

उन्होंने दावा किया, "राज्य कम पूंजीगत व्यय के साथ अपना काम कर रहा है और आय में वृद्धि किए बिना लगातार कर्ज ले रहा है। यह न केवल टीएमसी का आखिरी बजट है, बल्कि उसका विदाई दस्तावेज भी है।"

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वस्त्र और उद्योगों में अपार संभावनाएं होने के बावजूद, राज्य सरकार एक स्पष्ट विकास योजना प्रस्तुत करने में "विफल" रही है।

यादव ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन राज्य सरकार "केंद्रीय योजनाओं को ठीक से लागू करने में विफल रही है"।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में समावेशी विकास का खाका प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी बढ़कर लगभग 4.18-4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो जापान से अधिक है, और देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

भाषा राखी संतोष

संतोष



1102 2011 कोलकाता