नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ महाविद्यालय में पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप के सिलसिले में तथ्यों की जांच करने और उचित उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है।

अधिकरण एक पत्र याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेरठ महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव महाविद्यालय परिसर से 100 से अधिक हरे-भरे पेड़ों और महाविद्यालय से जुड़े जाफरा गार्डन से 1,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई एवं बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने पांच फरवरी को एक आदेश में कहा कि लगाये गये आरोपों में पर्यावरण नियमों के अनुपालन के संबंध में 'महत्वपूर्ण मुद्दे' शामिल हैं।

पीठ ने शिकायत की जांच के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों और मेरठ के जिलाधिकारी और संभागीय वन अधिकारी की संयुक्त समिति का गठन किया।

समिति को दो सप्ताह के भीतर बैठक करने, घटनास्थल का दौरा करने और आवेदक की शिकायतों की जांच करके आरोपों में निहित तथ्यों का सत्यापन करने एवं उचित उपचारात्मक कार्रवाई सुझाने का निर्देश दिया गया था।

एनजीटी ने संयुक्त समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संबंधित प्रशासनों को उसकी एक प्रति भेजने का निर्देश दिया, जो कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश



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