तिरुवनंतपुरम, नौ फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर धान किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त बोनस को बंद करने के निर्देश को वापस लेने का आग्रह किया।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने धान किसानों के अतिरिक्त बोनस को बंद करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे।

वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही इस निर्देश की आलोचना करते हुए इसे किसानों तथा राज्य के प्रति केंद्र का शत्रुतापूर्ण रवैया करार दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव वी. वुआलनम ने नौ जनवरी को केरल के मुख्य सचिव ए. जयतिलक को पत्र लिखकर राज्य से अपनी मौजूदा बोनस नीति की समीक्षा करने और अतिरिक्त प्रोत्साहन को बंद करने पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि चावल का भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अधिक हो गया है, जिससे सार्वजनिक खजाने को एक बड़े और बार-बार पड़ने वाले बोझ का सामना करना पड़ रहा है।

चंद्रशेखर ने सीतारमण को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धान किसानों की, खासकर उत्पादन लागत, खरीद तंत्र और विपणन समर्थन से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज किया है।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार धान किसानों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रही है जिससे कई किसान खेती के खर्चों को पूरा करने के मकसद से निजी साहूकारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है।''

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा कोई अतिरिक्त बोनस घोषित नहीं किया है।

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केरल सरकार धान किसानों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रही है, वहीं मुख्यमंत्री विजयन और कृषि मंत्री पी प्रसाद ने पहले कहा था कि राज्य धान की खरीद के लिए प्रति किलोग्राम 6.31 रुपये अतिरिक्त प्रदान करता है।

भाषा यासिर सिम्मी

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