नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अभियोजन निदेशक तथा कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देते हैं।

याचिकाकर्ता सुबीश पी. एस. द्वारा अधिवक्ता सुविदत्त एम. एस. के जरिये दायर याचिका में बीएनएसएस की धारा 20 की उपधारा (दो)(क) और (दो)(ख) में निहित प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि चुनौती इस आधार पर दी गयी है कि विवादित प्रावधान, भले ही अभियोजन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हों, लेकिन वास्तव में न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं।

याचिका के अनुसार, ये प्रावधान न्यायपालिका के सदस्यों को कार्यकारी नियंत्रण वाले अभियोजन पदों में शामिल करके न्यायिक और कार्यकारी कार्यों को अवैध रूप से मिला देते हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह की नियुक्ति अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो संविधान की संरचना का एक आवश्यक हिस्सा है।

भाषा सुरेश पवनेश

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