नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 'आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' (एनबीईएमएस) को 2025-26 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-पीजी के लिए पात्रता 'कट-ऑफ पर्सेंटाइल' काफी कम करने के निर्णय पर स्पष्टीकरण देने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने एनबीईएमएस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।

पीठ ने कहा, ''एक तरफ तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि सीट व्यर्थ न जाएं, वहीं दूसरी तरफ, उम्मीदवारों के न आने का दबाव भी है, इसलिए कृपया कटऑफ कम कर दें...तब बहस इस बात पर होगी कि मानक गिराये जा रहे हैं तथा उसका जवाब यह होगा कि सीट बेकार जा रही हैं।''

पीठ ने कहा, ''इसलिए एक जगह संतुलन बनाना होगा।''

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि असाधारण कारणों को छोड़कर स्नातकोत्तर प्रवेश में अंकों में छूट नहीं दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर स्तर पर मानकों को और सख्त करने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार, एनबीईएमएस, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य को नोटिस जारी किये थे।

एनबीईएमएस द्वारा प्रकाशित नोटिस के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए नीट-पीजी का कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है।

न्यायालय सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि कट-ऑफ में कमी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।

भाषा

सुरेश दिलीप

दिलीप



0602 2048 दिल्ली