(सक्षम कालिया)

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) दिल्ली की निचली अदालतों में 15.8 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें वकील की अनुपस्थिति, अदालत द्वारा रोक लगाने और प्रक्रिया में देरी मुख्य वजहें हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

उच्चतम न्यायालय की 'ई-कमेटी' द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला एनजेडीजी, देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों और निपटारे के बारे में आंकड़े देता है, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है।

आंकड़ों से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट मामलों का हिस्सा सबसे ज्यादा है और दिल्ली की जिला अदालतों में 10,05,813 मामले लंबित हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की 2,92,670 आपराधिक शिकायतें, 96495 दीवानी वाद और सत्र अदालतों के 40,964 मामले हैं।

अन्य लंबित मामलों में 20,955 विविध दीवानी मामले और 20,043 मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, सभी श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या 15,85,216 है।

आंकड़ों के अनुसार, देरी की वजहों में ''वकील का उपलब्ध न होना'' सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया, जिससे 3,27,732 मामले अटके हुए हैं। इसके बाद 2,17,905 मामले अलग-अलग कारणों से रुके हुए हैं।

काफी संख्या में मामले - 26,123 - आरोपी के फरार होने के कारण भी लटके हुए हैं और 20,571 मामलों में दस्तावेजों का इंतजार हो रहा है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि गवाहों की गैर-मौजूदगी के कारण 9183 मामलों में देरी हुई है, जबकि कई अन्य मामले वादी पक्षों की दिलचस्पी की कमी, बार-बार अपील और रिकॉर्ड गायब होने के कारण लंबित हैं।

एनजेडीजी के अनुसार, 590 मामलों पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई हुई है, जबकि 42 मामलों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है।

भाषा शफीक नरेश

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