नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) वैश्विक वन अग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने संबंधी भारत के प्रस्ताव को नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए-7) के सातवें सत्र में शुक्रवार को सदस्य देशों के व्यापक समर्थन के साथ अंगीकार कर लिया गया।


पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रस्ताव दुनिया भर में जंगल की आग की बढ़ती संख्या, पैमाने और तीव्रता के मद्देनजर तैयार किया गया है और रोकथाम और प्रबंधन के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वित्त तक बेहतर पहुंच का आह्वान करता है।


मंत्रालय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण जंगल की आग, जो कभी मौसमी होती थी, अब बार-बार और लंबी अवधि वाली घटना हो गई है।


बयान के मुताबिक हर साल लाखों हेक्टेयर भूमि में आग लगती है, जिससे वन, जैव विविधता, जल संसाधन, वायु गुणवत्ता, आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं।


वनों में लगने वाली आग से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और कार्बन अवशोषण प्रणाली कमजोर हो जाती हैं, जिसका वनों पर निर्भर समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।


भारत ने यूएनईपी की वैश्विक रिपोर्ट ‘‘स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफायर’’ को रेखांकित किया जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2030 तक जंगल की आग में 14 प्रतिशत, 2050 तक 30 प्रतिशत और 2100 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।


मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक प्रयास प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जोखिम मानचित्रण और उपग्रह आधारित निगरानी पर केंद्रित एकीकृत अग्नि प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का समर्थन प्राप्त है।


भाषा धीरज