नयी दिल्ली, 10 दिसम्बर (भाषा) राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को सदस्यों से आह्वान किया कि मानवाधिकार हर नागरिक—विशेषकर समाज के हाशिये पर मौजूद तबकों के लिए ‘‘जीवंत और वास्तविक’’ बने रहें।


मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 की यह ऐतिहासिक घोषणा ‘‘मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय’’ की वैश्विक आधारशिला है।


आज से 77 साल पहले दस दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी और तब से दस दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।


इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय ‘मानवाधिकार: हमारी दैनिक अनिवार्यताएं’ है। इसका उल्लेख करते हुए सभापति ने कहा कि यह तीन मूलभूत सत्य उजागर करता है—मानवाधिकार सकारात्मक हैं, अनिवार्य हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘मानवाधिकार व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं, क्षति को रोकते हैं, गरिमा की रक्षा करते हैं और समाजों को बेहतर बनाते हैं।’’


भारत की संवैधानिक संरचना और प्राचीन दर्शन का उल्लेख करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि देश ‘‘इन सार्वभौमिक मूल्यों का हमेशा से दृढ़ समर्थक’’ रहा है। उन्होंने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का संदर्भ देते हुए कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की गारंटी देता है।


उन्होंने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधियों के रूप में यह हमारा दायित्व है कि मानवाधिकार हर नागरिक के लिए जीवंत, वास्तविक बने रहें।’’


उन्होंने सदस्यों से आह्वान किया, ‘‘नए सिरे से यह संकल्प लें कि राष्ट्र और विश्व को ऐसा बनाएं जहां मानवाधिकार वास्तव में हमारी दैनिक अनिवार्यता हों।’’


इस बीच, आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा दिन के दूसरे हिस्से में जारी रहेगी और इसे शाम सात बजे तक बढ़ाया जा सकता है।


रीजीजू ने कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा बृहस्पतिवार से शुरू होगी और इसके सोमवार तक चलने की संभावना है।


भाषा मनीषा