नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) पर्यावरण समूहों ने दिल्ली पुलिस पर राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ नौ नवंबर को इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और नाबालिगों सहित प्रदर्शनकारियों को 'अवैध रूप से' हिरासत में लेने का शुक्रवार को आरोप लगाया।


हालांकि, पुलिस ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि लोगों को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वे अनिवार्य अनुमति के बिना वहां एकत्र हुए थे।


राष्ट्रीय राजधानी कई दिनों से गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है। मंगलवार को, दिल्ली का एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) पहली बार 400 के पार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। यह एक ऐसा स्तर है जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।


शहर में बृहस्पतिवार तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई तथा शुक्रवार को इसमें मामूली सुधार के बाद यह 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई।


साइंटिस्ट्स फॉर सोसाइटी, हिमखंड और अन्य समूहों ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनके सदस्यों, कई अभिभावकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद पुलिस ने उठा लिया।


उन्होंने दावा किया कि कुछ महिलाओं को देर रात नरेला ले जाया गया और बिना किसी साधन के घर भेज दिया गया। आयोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया।


समूहों के एक प्रतिनिधि ने दावा किया, "ये गिरफ्तारियां मनमानी थीं। महिलाओं को रात में अनजान इलाकों में छोड़ दिया गया। यहां तक कि नाबालिगों को भी उठा लिया गया।"


हालांकि, प्रदर्शन वाले दिन हिरासत में लिए जाने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि किसी भी नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया गया और पुलिस ने कानून के अनुसार सख्ती से काम किया।


अधिकारी ने कहा, "इंडिया गेट कोई निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं है। किसी भी प्रदर्शन के आयोजन के लिए डीसीपी कार्यालय से अनुमति लेनी होती है और केवल जंतर-मंतर ही इसके लिए अधिसूचित है। ये हिरासतें एहतियातन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गईं। एक भी नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया गया।"


डीसीपी (नयी दिल्ली) देवेश कुमार महला ने बताया कि इलाके में सुरक्षा संबंधी बाधाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया गया।


रविवार को बच्चों के साथ आई कई माताओं समेत बड़ी संख्या में नागरिक इंडिया गेट पर एकत्र हुए और उन्होंने जहरीली हवा से निपटने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। दिल्ली का एक्यूआई "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गया है।


प्रेस वार्ता में समूहों ने कहा कि उत्सर्जन पर अंकुश लगाने तथा निर्माण एवं उद्योग को विनियमित करने में सरकार की विफलता "सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लाभ को प्राथमिकता देने की लापरवाही" को दर्शाती है।


समूहों ने कई मांगें भी कीं, जिनमें प्रदूषण की निगरानी के लिए जन समिति का गठन, दोषी उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का मुफ्त इलाज, श्रमिकों की सुरक्षा के साथ निर्माण पर प्रतिबंध, पराली जलाने के विकल्प, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और पांच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेना शामिल हैं।


भाषा तान्या