मुंबई, 14 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र में प्रावधानों में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण "उपलब्ध पदों" की बजाय "रिक्त पदों" पर लागू होगा।


बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) या आदेश में पात्रता मानदंडों को कड़ा करते हुए अनाथ आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए पदों की गणना की पद्धति में बदलाव किया गया है।


सरकारी आदेश (जीआर) ने "संस्थागत अनाथ" की परिभाषा को सीमित करते हुए केवल उन बच्चों को शामिल किया है जिन्हें जन्म देने वाले माता-पिता की मौत उनके (बच्चों के) 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो गई हो और जिनका पालन-पोषण केवल बाल न्याय अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में किया गया हो।


पहले प्रयुक्त शब्द "माता-पिता" को "जैविक माता-पिता" से बदल दिया गया।


जीआर के अनुसार, राज्य ने अनाथों के लिए आरक्षण को विकलांगता कोटे की तरह अलग-अलग न रखकर, कुल समांतर आरक्षण प्रणाली के तहत लागू करने का निर्णय लिया है।


यदि चयनित अनाथ-श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा पद अस्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र दिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची से उसी श्रेणी के अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।


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