बेंगलुरु, 13 नवंबर (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया।


कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु की याचिका को ‘समय से पहले’ दाखिल की गयी बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की आपत्तियों के साथ-साथ विशेषज्ञ निकायों - कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की राय पर विचार करने के बाद ही योजना को मंजूरी दी जाएगी।


पाटिल ने कहा, ‘‘ मंत्रिमंडल की बैठक में हर्ष का माहौल था। हम मेकेदातु परियोजना पर काम कर रहे हैं। हमने मार्च निकाला, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी। आज उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, अब हमें मेकेदातु परियोजना पर आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल गई है।’’


उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सराहना की जिन्होंने इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाया।


भाषा धीरज