नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार को कहा कि नागरिक समाज की सतर्कता, महिला आंदोलनों की दृढ़ता और आम नागरिकों के साहस ने मिलकर न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बनाये रखा है।


प्रधान न्यायाधीश ने 30वें न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान में कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और एक समावेशी समाज के दृष्टिकोण को आकार देने में एक असाधारण यात्रा तय की है।


उन्होंने कहा कि मान्यता और समानता के लिए प्रारंभिक संघर्षों से लेकर अंतर्संबंधी और सहभागी न्याय के वर्तमान युग तक, अदालतें अक्सर समानता और मानव गरिमा के संरक्षक के रूप में खड़ी रही हैं।


न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘‘यह विकासक्रम चुनौतियों से रहित नहीं रहा है। ऐसे कई अवसर आए जब न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों को सही तरह नहीं समझ सकीं या संविधान की परिवर्तनकारी भावना पर खरी नहीं उतरीं।”


उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की सतर्कता, महिला आंदोलनों की निरंतरता और साधारण नागरिकों के साहस ने मिलकर न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बनाए रखा है।


कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम बी लोकुर भी शामिल हुए।


प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि इसलिए, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि लैंगिक न्याय में प्रगति कभी भी अकेले अदालतों की उपलब्धि नहीं रही है और नागरिकों की सामूहिक आवाज ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिगामी न्यायिक उदाहरण/निर्णय पर सवाल उठाए जाएं, उन पर बहस की जाए और अंततः सुधार, पुनर्व्याख्या या विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें सही किया जाए।


उन्होंने कहा, ‘‘अदालतों और लोगों के बीच संवाद भारत की लोकतांत्रिक ताकत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो हमें याद दिलाता है कि लैंगिक समानता की ओर बढ़ना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है जिसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है।’’


हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रगति के बावजूद, वास्तविक लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।


भाषा


अमित