नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पर्यावरण संरक्षण, भूमि उपयोग विनियमन और खनन गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए अरावली पहाड़ियों तथा पर्वतमालाओं को परिभाषित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायमित्र के. परमेश्वर सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।


केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट का हवाला दिया, जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ नामक लंबे समय से जारी पर्यावरण मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी पहले के निर्देशों के अनुपालन में थी।


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘एक समान परिभाषा स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की रक्षा करना है।’’


केंद्र सरकार की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं के विशाल पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, उनकी समृद्ध जैव विविधता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं की व्यापक श्रृंखला, जैसे भूजल पुनर्भरण, मरुस्थलीकरण का नियमन, और क्षेत्रीय सूक्ष्म जलवायु का संतुलन को देखते हुए, इस क्षेत्र को और अधिक क्षरण से बचाना एवं संरक्षित करना अनिवार्य है।’’


समिति ने संबंधित हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श किया और सिफारिश की कि ‘‘सभी संबंधित राज्य सरकारें, जहां खनन गतिविधियां संचालित होती हैं, इस रिपोर्ट में सुझाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को चिह्नित करेंगी।’’


इसने सिफारिश की कि रिपोर्ट में सुझाए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और विनियामक उपायों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्थित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खनन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।


भाषा नेत्रपाल