नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मेरठ जिले में स्थित सभी जलाशयों की पहचान, सीमांकन और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने का निर्देश मंगलवार को दिया।


एनजीटी के न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने मेरठ जिले में तालाबों को हुए नुकसान पर स्वतः संज्ञान लिया था।


अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि जिले में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए अनुपालन असंतोषजनक है।


फैसले में कहा गया कि जिलाधिकारी ने जिले में तालाबों और झीलों की जियो-टैगिंग और विशिष्ट पहचान (यूआईडी) पर कोई कार्य योजना या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।


पीठ ने कहा,‘‘मेरठ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे जिला पर्यावरण योजना में जलाशयों की पहचान और सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और पुनरुद्धार के कार्यक्रम को शामिल करें तथा मासिक आधार पर इसकी निगरानी करें।’’


अधिकरण ने जिला प्राधिकारियों को मासिक प्रगति रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने और उसे मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया।


भाषा धीरज