नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के खतरों पर प्रकाश डालते हुए प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने सोमवार को कहा कि छेड़छाड़ कर तैयार किए गए वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बारे में उन्हें पता है और उनके न्यायालय कक्ष में जूता फेंकने की घटना को गलत तरीके से दर्शाया गया है।


यह टिप्पणी तब की गई जब प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने न्यायपालिका के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।


कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के एक वकील ने अदालती प्रक्रियाओं में एआई उपकरणों के बेलगाम उपयोग के खिलाफ चेताते हुए कहा, ‘‘यह न्यायालय भी एआई का उपयोग कर रहा है, लेकिन बुराइयां ऐसी हैं...।’’


प्रधान न्यायाधीश ने छेड़छाड़ वाली वीडियो क्लिप के ऑनलाइन प्रसारण का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम इसके बारे में जानते हैं, हमने छेड़छाड़ कर तैयार किया गया हम दोनों का वीडियो देखा है।’’


अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में न्यायिक कार्यों में एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाने का अनुरोध किया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि कुछ एआई प्रणालियां ‘प्रणालीगत पूर्वाग्रहों’ को समाहित कर सकती हैं और ‘ब्लैक बॉक्स’ के रूप में काम कर सकती हैं।


याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका और न्यायिक कार्यों में एकीकृत एआई में पूर्वाग्रह से मुक्त डेटा होना चाहिए, और डेटा स्वामित्व इतना पारदर्शी होना चाहिए कि हितधारकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।


इसमें तर्क दिया गया है कि इस तरह के एकीकरण से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक डेटा की अपारदर्शिता है और चेतावनी दी गई है कि न्यायिक कार्यों में ‘जनरेटिव’ एआई के उपयोग से साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है।


भाषा


संतोष