नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों की मान्यता से संबंधित 1950 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली एक ‘‘तुच्छ’’ जनहित याचिका दायर करने को लेकर तृतीय वर्ष के एक विधि छात्र की खिंचाई की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मकसद मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने छात्र की याचिका खारिज कर दी क्योंकि वह इसे स्पष्ट नहीं कर पाया कि उसने 1950 के आदेश को 2025 में चुनौती देने का फैसला क्यों किया और वह भी ‘‘भ्रामक जानकारी’’ के साथ याचिका दायर कर।


पीठ ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित विधि छात्र से कहा, ‘‘अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, आपने यह तुच्छ याचिका दायर करने का फैसला किया। आपको पहले अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी और फिर याचिका दायर करनी चाहिए थी। कम से कम, आपको मामले के संबंध में पूरी जानकारी एकत्र करके आना चाहिए था।’’


न्यायमूर्ति कांत ने छात्र से कहा, ‘‘जाइए और अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करें। अन्यथा, हम जुर्माना लगाएंगे और आपके खिलाफ कुछ टिप्पणियां करेंगे।’’


छात्र ने अदालत को बताया कि वह 1950 के आदेश से व्यथित है, हालांकि वह नहीं बता सका कि वह इससे किस प्रकार व्यथित है।


भाषा शफीक