नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम और सिखों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की नियुक्ति के अनुरोध संबंधी याचिका पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया।


मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के संबंध में सरकार से संपर्क करने का मौका दिया।


पीठ ने कहा कि एनसीएम अधिनियम में आयोग में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें किसी विशिष्ट समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।


पीठ ने कहा, ‘‘अधिनियम की धारा 3 में केवल यह प्रावधान है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग में अल्पसंख्यक समुदायों के सभी सदस्य शामिल होंगे। एकमात्र प्रावधान यह है कि अध्यक्ष समेत पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इस प्रावधान में यह उल्लेख नहीं है कि सदस्य या अध्यक्ष किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।’’


पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिवेदन दिया जाता है तो उस पर विचार किया जाए।


याचिका में दावा किया गया है कि अब तक नियुक्त 16 अध्यक्षों में से 14 मुस्लिम और दो सिख रहे हैं।


इसमें दावा किया गया है कि ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।


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देवेंद्र