नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) से संबंधित 2012 के एक मामले में अमेरिका में रह रहे अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दर्ज कराने की अनुमति दी है। इस मामले में कथित तौर पर हथियार डीलर अभिषेक वर्मा और उनकी रोमानियाई पत्नी अंका मारिया नेक्सू संलिप्त हैं।


उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत को दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस नियम-2020 के अनुसार भारतीय वाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सी. एडमंड एलन की गवाही दर्ज करनी चाहिए।


उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ओएसए-संरक्षित सामग्री की संवेदनशीलता के मद्देनजर कई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए।


उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को अनुमति दे दी, जिसने मामले के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियोजन गवाह के रूप में एलन का बयान दर्ज करने की अनुमति वाले आवेदन को खारिज कर दिया था।


न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस्तेमाल से वर्गीकृत सामग्री के लीक होने की निचली अदालत की आशंका को काल्पनिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ इसकी अनुमति दी जा सकती है।


रक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद, सीबीआई ने 2012 में ओएसए के प्रावधानों और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के कथित अपराध को लेकर मामला दर्ज किया था।


एलन ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा था जिसमें भारतीय रक्षा मामलों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज संलग्न थे।


सीबीआई ने कहा था कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय को भेजे गए थे, जिसकी राय थी कि वे गोपनीय थे और अनधिकृत रूप से साझा किए गए थे।


सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिषेक वर्मा और उनके सहयोगी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गोपनीय रक्षा जानकारी प्राप्त की और उसे एलन सहित अनधिकृत व्यक्तियों को प्रेषित किया।


भाषा शफीक