चंडीगढ़, 24 जुलाई (भाषा) वंचित कैदियों के लिए न्याय और मानवीय सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुमिता मिश्रा ने गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं।


केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर कार्य करते हुए, मिश्रा ने राज्य के जेल महानिदेशक, उपायुक्तों और जिलाधिकारियों को योजना की भावना के अनुरूप सक्रिय और समयबद्ध उपाय करने का निर्देश दिया।


निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित जेल के अधीक्षक/उपाधीक्षक तथा जिला न्यायाधीश द्वारा नामित संबंधित जेल के प्रभारी न्यायाधीश शामिल होंगे।


समिति उन गरीब कैदियों की पहचान करेगी, उनका आकलन करेगी तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी जो जमानत प्राप्त करने या जुर्माना अदा करने में असमर्थ हैं।


मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक समिति एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता या जिला परिवीक्षा अधिकारी के साथ सहयोग कर सकेगा।


भाषा नोमान