तिरुवनंतपुरम/नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को कहा कि केरल पूरी तरह केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर है और राज्य के पास ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जिसे वह अपना कह सके।


केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की 'संयुक्त रणनीति' अपना रहे हैं।


केंद्रीय मत्स्य और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कुरियन ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के हित में जो प्रयास किये जा रहे हैं उन्हें छिपाना है। इसीलिये एलडीएफ और यूडीएफ दोनों मिलकर ऐसा विमर्श बना रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य को कुछ नहीं दे रही है।


मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे इस झूठे आख्यान को नष्ट करें कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य को कुछ नहीं दे रहे हैं।


उन्होंने दावा किया, ''केरल केवल केंद्र की सहायता पर निर्भर है। यदि पिछले 10 वर्षों में कोई विकास (राज्य में) हुआ है तो यह प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुआ...केरल में एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो मोदी से नहीं मिली हो।''


साथ ही उन्होंने कहा कि एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जिसे राज्य अपना कह सके।


उन्होंने कहा कि केरल सरकार केंद्र द्वारा आवंटित धन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बाद अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन दे पा रही है। मंत्री ने कहा कि यह धन विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना है और उन्हें नहीं लगता कि यह (धन को अन्यत्र स्थानांतरित करना) अच्छा कदम है।


उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य को उसकी मांग के अनुसार हर संभव मदद दी है और उनके मत्स्य पालन विभाग ने अब तक 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं।


उनके पिछड़ेपन वाले बयान पर हुए विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को अधिक कर आवंटन की मांग वित्त आयोग से करनी चाहिए, न कि केंद्र से।


इस बीच, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री पी ए मोहम्मद रियास ने केंद्रीय मंत्री के बयान के औचित्य पर सवाल उठाया और कहा कि केरल देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श है।


माकपा के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने भाजपा के मंत्रियों और सांसदों पर "केरल विरोधी" रुख अपनाने का आरोप लगाया।


भाषा राखी