मुंबई, 12 सितंबर (भाषा) निजी क्षेत्र के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद की प्रक्रिया बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने पर बोलीदाताओं के जोर देने की वजह से खतरे में पड़ सकती है। एक जानकार सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह आशंका जताई।
यह पूछे जाने पर कि क्या चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह सौदा पूरा हो जाएगा, सूत्र ने कहा कि सौदा दुविधा में फंसता दिख रहा है।
घटनाक्रम से परिचित सूत्र ने कहा कि सभी बोलीदाताओं की तरफ से बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने पर जोर दिए जाने की वजह से किसी भी सौदे पर बातचीत आगे बढ़ती नहीं दिख रही है।
सूत्र के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस बात से असहज है कि एक विदेशी संस्था के पास यस बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्था में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। जापान की एसएमबीसी और अमीरात एनबीडी के रूप में दो बोलीदाता मैदान में हैं।
यस बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने वाले दोनों दावेदार सीधे आरबीआई से बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक इसका स्वामित्व नियंत्रण देने के लिए तैयार नहीं है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक में किसी इकाई के पास अधिकतम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति है और इस सीमा से अधिक हिस्सेदारी वाले मामलों में इसे कम करने के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है।
सूत्र ने कहा कि इस सौदे से संबंधित ‘उपयुक्त और उचित’ पहलुओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है।
यस बैंक को वित्तीय संकट में फंसने के बाद वर्ष 2020 में एक विशेष सौदे के तहत बाहर निकाला गया था। इसके तहत एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक समूह ने यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी थी।
बैंक में सर्वाधिक 24 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला एसबीआई वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक हिस्सेदारी बेचना चाहता है।

भाषा प्रेम प्रेम