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नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान भागीदारी (पीएआईआर) कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ा जाएगा, जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि यह निर्णय मंगलवार को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के शासी निकाय की पहली बैठक के दौरान लिया गया।
करंदीकर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की अनुसंधान क्षमता में बाधा डालने वाले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला गया कि देश के 40 हजार उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक प्रतिशत से भी कम वर्तमान में अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘पीएआईआर के माध्यम से, एएनआरएफ सहयोगात्मक परामर्श माहौल तैयार करते हुए शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ेगा, जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है।’’
करंदीकर ने कहा कि लक्ष्य एक ‘‘हब एंड स्पोक’’ ढांचा तैयार करने का है, जो इन संस्थानों को व्यवस्थित रूप से अपनी अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
इसके अतिरिक्त, एएनआरएफ अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (एमएएचए) शुरू करने को तैयार है।
करंदीकर के अनुसार, कार्यक्रम, ‘‘वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहु-संस्थागत और बहु-विषयक सहयोग को उत्प्रेरित करेगा’’।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के माध्यम से स्थापित एएनआरएफ का उद्देश्य भारत को वैश्विक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति में आगे ले जाना है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव करंदीकर ने एएनआरएफ के व्यापक मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उन्होंने कहा, ‘‘एएनआरएफ प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य सहित विविध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को विकसित करने एवं बढ़ावा देने के लिए तैयार है।’’
भाषा नेत्रपाल