नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों और बंदरों की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह समस्या नगर निगम अधिकारियों द्वारा कचरे का निपटान नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न हुई है।
उच्च न्यायालय ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल को पिछले तीन महीनों के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया कि बंदरों या कुत्तों द्वारा काटे जाने के कारण प्रतिदिन कितने लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, ‘‘यह एक गंभीर मामला और एक गंभीर समस्या है। यह समस्या शहर में नगर निकायों द्वारा कचरे का निपटान न करने से उपजी है। कचरा न उठाए जाने के कारण, सारा भोजन और कूड़ा इधर-उधर बिखरा पड़ा है। उन्हें इसका अहसास नहीं है। जानवरों को खिलाने का काम वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए।’’
पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अगर एमसीडी पूरे शहर को कूड़े से भरने दे तो क्या करें? अगर जानवरों को खाना देना बंद कर दें तो वे आना बंद कर देंगे। पूरा शहर कूड़े से भरा हुआ है।’’
पीठ ने कहा कि एमसीडी हर जगह फैले कूड़े की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है और यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय भी बंदरों के आतंक से मुक्त नहीं है।
उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एनजीओ ‘न्याय भूमि’ और ‘सोसाइटी फॉर पब्लिक कॉज’ की दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया गया था।
अदालत ने एमसीडी और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को दो सप्ताह के भीतर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर के लिए तय की।
भाषा शफीक