नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि अवांछित गर्भावस्था पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान है।
अदालत ने सफदरजंग अस्पताल को डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण के नमूने सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया, जो लंबित आपराधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक हो सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता को यह अधिकार है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दे या गर्भपात करा ले, तथा उसकी राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा, “इस न्यायालय का यह मानना ​​है कि लगभग 16 वर्ष की पीड़िता की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी यदि उसे कम उम्र में गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाए। इसके अलावा, पीड़िता को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, जो उसके साथ हुए शारीरिक अत्याचार के निशानों को ठीक नहीं होने देता।”
अदालत ने कहा कि वह इस बात को लेकर सतर्क है कि यद्यपि गर्भावस्था 26 सप्ताह से अधिक की है, लेकिन गर्भपात से जुड़े जोखिम गर्भावस्था की पूरी अवधि में प्रसव के जोखिम से अधिक नहीं हैं।
अदालत लड़की द्वारा उसके अभिभावक के माध्यम से दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसने गर्भपात की अनुमति मांगी थी तथा सफदरजंग अस्पताल को डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को संरक्षित करने का निर्देश देने की का अनुरोध किया था, जिसकी आपराधिक मामले में आवश्यकता होगी।
अदालत को बताया गया कि लड़की 26 सप्ताह से अधिक गर्भवती है और इस वर्ष मार्च में उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था।
जब उसने पेट दर्द की शिकायत की तो 27 अगस्त को उसे गर्भवती होने का पता चला और उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद पारित किया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाने से पीड़िता के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
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