तिरुवनंतपुरम, नौ सितंबर (भाषा) दक्षिण भारत के चार राज्यों और पंजाब के वित्त मंत्रियों की 12 सितंबर को होने वाली बैठक में कुछ क्षेत्रों में प्रगति के कारण कुछ राज्यों को केंद्रीय वित्तीय आवंटन में महत्वपूर्ण कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पांच विपक्ष शासित राज्य केरल (वाम), कर्नाटक तथा तेलंगाना (कांग्रेस), तमिलनाडु (द्रमुक) और पंजाब (आप) आगामी 16वें वित्त आयोग में अपनी राजकोषीय जरूरतों के लिए उचित व्यवस्था की मांग को लेकर एक सम्मेलन कर रहे हैं।
वित्त मंत्रियों की इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर संसाधन आवंटन के संबंध में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए दबाव बनाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
डॉ. ए अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का कार्य प्रारंभ हो गया है।
सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ 10वें वित्त आयोग ने केरल के लिए 3.875 प्रतिशत आवंटन की सिफारिश, जबकि 15वें वित्त आयोग ने केवल 1.92 प्रतिशत की सिफारिश की। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को 10वें वित्त आयोग में 17.8 प्रतिशत और 15वें वित्त आयोग में 17.9 प्रतिशत आवंटन हुआ।’’
सूत्र ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण केरल सहित कई राज्यों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है।
केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल हमेशा से केंद्र द्वारा राज्यों को संसाधन आवंटन में कथित पक्षपात के मुखर आलोचक रहे हैं। बालगोपाल का दावा है कि केरल सहित कुछ राज्यों के लिए संसाधनों की गंभीर कमी हो गई है।
अधिकारियों ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। केरल इसे केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में सुधार के महत्व पर जोर देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय मुद्दों पर राज्यों के बीच एकजुट मोर्चा अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 12 सितंबर को बैठक इसी पहल को समर्थन देने के लिए की जा रही है।
बालगोपाल के अलावा, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।
इनके अलावा, सभी पांच राज्यों के वित्त सचिवों सहित अधिकारी तथा केंद्र सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन जैसे कई विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे।
भाषा निहारिका