नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कथित असंतोषजनक कामकाज की वजह से सेवा से बर्खास्त की गईं चार महिला दीवानी न्यायाधीशों को बहाल कर दिया गया है।
यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि शीर्ष अदालत ने जनवरी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कथित असंतोषजनक कामकाज के कारण छह महिला दीवानी न्यायाधीशों को बर्खास्त किये जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने निष्कासित की गईं न्यायाधीशों के भी जवाब मांगे।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के वकील ने अवगत कराया कि उच्च न्यायालय की पूर्ण बैठक में छह महिला न्यायिक अधिकारियों में से चार की बर्खास्तगी को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
पीठ ने कहा कि एक अगस्त को उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत बैठक में फैसला किया गया था कि चार न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जाएगा और उन्हें एक साल की परिवीक्षा के साथ दीवानी न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के रूप में पदस्थ किया जाएगा।
वकील तन्वी दुबे ने कहा, ‘‘बहाल की गईं न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित बैच में सबसे नीचे रखा जाएगा तथा उनकी पुष्टि होने पर वे अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेंगी।’’
जिन न्यायाधीशों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है उनमें ज्योति वरखडे, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकार जोशी हैं।
अन्य दो महिला न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनका निष्कासन रद्द नहीं किया गया है और इसके कारण तथा अन्य विवरण एक सीलबंद लिफाफे में जमा किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय और इस निर्णय तक पहुंचने में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए प्रयासों तथा वकीलों के प्रयासों की सराहना की। उसने स्वत: संज्ञान लेते हुए लिए गए मामले को बंद कर दिया।
भाषा वैभव