नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को साजो-सामान मुहैया करने में ‘‘अक्षम्य’’ असहयोग कर रही है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को कोलकाता के इस अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, जहां पिछले महीने एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के कथित असहयोग को ‘‘व्यवस्थागत खामी का लक्षण’’ बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को सीआईएसएफ का पूर्ण सहयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
न्यायालय ने अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को 20 अगस्त को ‘‘भयावह’’ करार दिया था तथा चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के वास्ते 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) के गठन सहित कई निर्देश दिये थे।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने अस्पताल में भीड़ हिंसा और कोलकाता पुलिस के मौके से भाग जाने के आरोप को गंभीरता से लिया था। न्यायालय ने हड़ताली चिकित्सकों के काम पर लौटने को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था।
मामले में दायर एक अर्जी में, गृह मंत्रालय ने कहा कि याचिका ‘‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती से संबंधित है, जिसमें छात्रावास भी शामिल हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।’’
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