पणजी, तीन सितंबर (भाषा) गोवा सरकार ने इस साल 19 दिसंबर तक राज्य में 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'न्यू इंडिया लिटरेसी मिशन' (एनआईएलएम) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्णय किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वरिष्ठ पंचायत एवं नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरक्षर लोगों की सूची उपलब्ध कराएं या अपने वार्ड, इलाके, गांव या शहर के पूरी तरह साक्षर होने का प्रमाण पत्र जारी करें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सावंत ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें इसके कार्यान्वयन और एनआईएलएम पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा, "साक्षरता मिशन (के कार्यान्वयन की स्थिति) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं नगर निगम प्रशासन के निदेशकों को निर्देश दिया कि वे सचिवों और मुख्य अधिकारियों को निर्देश दें कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निरक्षरों की सूची उपलब्ध कराएं या यह प्रमाण पत्र जारी करें कि वार्ड, मोहल्ला, गांव या शहर साक्षर है।"
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा प्रणाली में एनईपी के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि गणित और विज्ञान के 80 शिक्षकों ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर 100 प्रतिशत है।
भाषा

शुभम