नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक समन्वय समिति गठित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
भारत में वायुमंडलीय प्रदूषण से सिंधु-गंगा के मैदानी इलाके (आईजीपी) प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। सर्दियों के दौरान, कम तापमान और हवा की धीमी गति जैसी मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आईजीपी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है।
शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) के अनुसार, वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण इस क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा लगभग सात वर्ष कम हो गई है, जहां भारत की 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई को लिखे पत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से आईजीपी के लिए एक ‘एयरशेड समन्वय समिति’ गठित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश आईजीपी के मध्य में स्थित है। हम एयरशेड स्तर पर वायु प्रदूषण को दूर करने की वकालत करते रहे हैं। अगर सभी राज्य मिलकर काम करें तो महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रदूषण हवा के साथ फैलता है तथा शहरों से गांवों और राज्य की सीमाओं के पार चला जाता है - जैसे पंजाब में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं दूसरे राज्यों में चला जाता है।’’
‘एयरशेड’, एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वायु गुणवत्ता समान कारकों जैसे हवा का रुख और प्रदूषण स्रोतों से प्रभावित होती है। चूंकि, एक क्षेत्र का प्रदूषण आसानी से आसपास के क्षेत्रों में फैल सकता है, इसलिए एयरशेड दृष्टिकोण राज्यों में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देता है।
भाषा शफीक