अहमदाबाद, एक सितंबर (भाषा) गुजरात सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के समावेशी विकास तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'लैंगिक समानता के लिए राज्य नीति- 2024' को संशोधित किया है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि संशोधित नीति का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित करना है जो न्यायपूर्ण और समान अवसरों को बढ़ावा दे तथा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करे। इसके अलावा इस नीति के जरिये सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन के माध्यम से समावेशी विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
गुजरात सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक 'नारी गौरव नीति' पहली बार 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तैयार और कार्यान्वित की गई थी।
राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘गुजरात पहला राज्य था जिसने लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा के विकास एजेंडे में शामिल किया, तथा महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से एक व्यापक नीति के माध्यम से लैंगिक समानता हासिल करने का प्रयास किया। बदलते सामाजिक-आर्थिक संदर्भों और उभरते कानूनों, विनियमों और सामाजिक स्थितियों के कारण नीति के मूल ढांचे और संबंधित पहलुओं को संशोधित करना आवश्यक हो गया।’’
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