हैदराबाद, 25 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने छह ‘गारंटियों’ के लिए आवंटित धनराशि का ‘‘ब्योरा’’ बताए बिना ही बजट पेश किया है और यह भी नहीं बताया कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी।
तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में कुल 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 2.21 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 33,487 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बजट छह गारंटियों को लागू करने के लिए एक गारंटी दस्तावेज है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण संख्याओं को नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों को दर्शाता है।
हालांकि, बंडी संजय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना बजट ने राज्य के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि बजट में कांग्रेस की छह गारंटियों को लागू करने के लिए आवंटित धनराशि का ब्योरा नहीं दिया गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी और उन्हें कर्ज चुकाने में विफल रहने वालों की सूची से कैसे बाहर निकाला जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ‘रायथु भरोसा’ योजना, धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 500 रुपये का बोनस और फसल नुकसान मुआवजा इस साल लागू किया जाएगा या नहीं।
केवल रमजान के उत्सव के लिए 33 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने सवाल किया कि ‘‘हिंदू त्योहारों के लिए कोई पैसा क्यों नहीं दिया जाता है’’।
उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने 31,000 सरकारी पदों को भरने का दावा किया, लेकिन हकीकत में केवल 12,000 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि मुसी रिवरफ्रंट विकास के लिए बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
भाषा खारी