नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संशोधित कौशल ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकार प्रवर्तित कोष से 7.5 लाख रुपये तक के कर्ज की सुविधा दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सप्ताह मंगलवार को पेश बजट में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित रूप में पेश किये जाने की घोषणा की थी। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
योजना शुरू किये जाने के मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि पहले कौशल ऋण की सीमा केवल 1.5 लाख रुपये तक थी। इसे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पहले केवल अनुसूचित बैंकों को ही शामिल किया गया था, जबकि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी आदि को भी इस योजना से जोड़ा गया है।
बाद में मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए मील का पत्थर है। इसके तहत युवाओं को अत्याधुनिक कौशल के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत कई पात्र पाठ्यक्रमों के लिए 7.5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। कर्ज के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगा।’’
भाषा रमण