नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) सरकार द्वारा आपातकाल की वर्षगांठ को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा किए जाने के कुछ सप्ताह बाद, जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) नेता के.सी. त्यागी ने बृहस्पतिवार को मांग की कि आपातकाल के दौरान जेल गए आपातकाल विरोधी कार्यकर्ताओं को विशेष दर्जा और आर्थिक सहायता दी जाए।
सरकार के कदम की सराहना करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आधिकारिक अधिसूचना में उस अवधि के दौरान अपने संघर्ष के लिए प्रसिद्ध दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन जीवित कार्यकर्ताओं को न्याय प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
त्यागी ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया था और इसके खिलाफ लड़ाई को अक्सर स्वतंत्रता का दूसरा संघर्ष बताया जाता है।
उन्होंने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को आधिकारिक रूप से विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें 50,000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और कई अन्य हिंदी भाषी राज्यों सहित कई राज्य उन्हें वित्तीय सहायता देते हैं, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कार्यकर्ताओं को लाभ से वंचित रखा गया है।
त्यागी ने कहा कि उनके (कार्यकर्ता के) परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।
सरकार ने 12 जुलाई को घोषणा की कि 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा, ताकि इसके खिलाफ लड़ने वाले और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जा सके और उनके योगदान को याद किया जा सके।
भाषा खारी