जयपुर, 25 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने बीते आठ महीने में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 11 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित सभी मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे।
मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं जिनमें 2018 व 2019 का एक-एक, 2021 के तीन, 2022 के पांच, 2023 के छह तथा 2024 के दो प्रकरण शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अभियोजन स्वीकृति के मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं।
इससे पहले विधायक अतुल भंसाली के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस एवं आरपीएस अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं।
भाषा पृथ्वी कुंज