नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने नगालैंड में 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से इनकार किये जाने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की एक याचिका पर केंद्र और रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है।
ये सैन्यकर्मी 2021 में राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ एक अभियान में 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी हैं।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों पर गौर किया और केंद्र एवं रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
पीठ ने नगालैंड की याचिका अब तीन सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है।
पिछले साल अप्रैल में, केंद्र सरकार ने सेना के उन कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो राज्य में मोन जिले के ओटिंग में घात लगाकर किये गये हमले में कथित तौर पर शामिल थे।
राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की है। मूल अधिकारों के कथित हनन पर इस अनुच्छेद के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जाती है।
नगालैंड सरकार ने घटना के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। राज्य सरकार ने दावा किया है कि उसके पास एक मेजर सहित सैन्य कर्मियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और केंद्र इनके अभियोजन की अनुमति देने से मनमाने तरीके से इनकार कर रहा है।
शीर्ष अदालत ने जुलाई 2022 में, आरोपियों की पत्नियों की याचिकाओं पर एक विशेष बल के सैन्य कर्मियों के अभियोजन पर रोक लगा दी थी। इन महिलाओं ने दावा किया था कि अभियोजन के लिए अनिवार्य अनुमति लिए बिना उनके पतियों को अभियोजित किया जा रहा है।
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