नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) भारत शुक्रवार को ब्रिक्स देशों की आपदा जोखिम उपशमन (डीआरआर) पर मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक सदस्य देशों के बीच एक वर्ष तक चली तकनीकी विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने की प्रक्रिया का समापन होगी।

सरकारी बयान के अनुसार, 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख आपदा से निपटने की क्षमता मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सतत विकास का समर्थन करने तथा ब्रिक्स डीआरआर कार्ययोजना (2025-2028) के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से आयोजित इस बैठक में आपदा जोखिम उपशमन के मुद्दे पर सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा।

सरकारी बयान के अनुसार, उदयपुर घोषणा (2016) के तहत आपदा जोखिम प्रबंधन पर संयुक्त कार्यबल की स्थापना से लेकर कजान घोषणा (2024) के तहत ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह (डीआरआरजी) को संस्थागत स्वरूप देने और ब्रिक्स डीआरआर कार्ययोजना (2025-2028) को अपनाने तक, इस क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग लगातार विकसित हुआ है।

बयान में कहा गया कि इस मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने व्यावहारिक, क्रियान्वयन-उन्मुख और कार्य-आधारित एजेंडे के माध्यम से सहयोग को नयी ऊंचाई दी है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में और सशक्त हुआ है।

बयान के अनुसार, "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण" विषय पर आधारित यह मंत्रिस्तरीय बैठक ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच एक वर्ष तक चले गहन तकनीकी विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने की प्रक्रिया का समापन होगी।

भाषा राखी रंजन

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