नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निवारक हिरासत में लेने की शक्तियां 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

यह घटनाक्रम परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच आया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को हजारों लोगों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की थी जिस दौरान हिंसा हुई थी।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक, शहर के पुलिस आयुक्त को रासुका की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह अधिकार 18 अक्टूबर तक लागू रहेगा। रासुका केंद्र और राज्यों को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो "भारत की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह" काम कर सकते हैं। रासुका के तहत हिरासत की अवधि तीन से 12 महीने तक हो सकती है। हालांकि इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है।

चूंकि यह एहतियाती हिरासत है, न कि गिरफ्तारी, इसलिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रासुका के तहत हिरासत में रखने की शक्ति को हर तीन महीने के बाद नियमित रूप से बढ़ाया जाता है और मौजूदा मामले में इसके लिए कोई खास अनुरोध नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यह अधिकार 1980 के दशक से ही सौंपा गया है।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी एक बयान में आयुक्त को रासुका के तहत निवारक हिरासत की शक्ति का विस्तार किए जाने को नियमित प्रक्रिया बताया है।

बयान के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि रासुका के तहत यह शक्तियों का एक नियमित नवीनीकरण है, जो हर तीन महीने में जारी किया जाता है।

इसमें कहा गया है कि वर्तमान नवीनीकरण 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए है और यह सात जुलाई को जारी किया गया था, जो कॉजपा के विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से काफी पहले का है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया, "इस मामले में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। नवीनीकरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसका गलत अर्थ निकाला गया है।"

कॉजपा ने 20 जून से जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।

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नोमान नरेश

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