कोलकाता, 22 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को बताया कि राज्य की बिजली वितरण कंपनी डब्ल्यूबीएसईडीसीएल अगले साल जनवरी से अपने ग्राहकों को हर महीने बिजली का बिल भेजेगी। अभी तक हर तीन महीने में एक बार बिल भेजा जाता है।

उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर विधानसभा में कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

बिजली विभाग का भी प्रभार संभाल रहे अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत खर्च में बढ़ोतरी होगी।

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बिजली विभाग की 5,341 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने घोषणा की कि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के ग्राहकों को जनवरी 2027 से हर महीने बिजली का बिल भेजा जाएगा।

अधिकारी ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (पीएम-कुसुम) को लागू करेगी। इसका मकसद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर राज्य की ओर से दो रुपये प्रति यूनिट की अतिरिक्त सब्सिडी देकर खेती के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह योजना एक अगस्त से लागू होगी।

उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की कि केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत डब्ल्यूबीएसईडीसीएल पूरे राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाएगा, जिसमें वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी शामिल होगी।

भाषा







राखी अविनाश

अविनाश



2207 1950 कोलकाता