नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) का गठन कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर गठित इन समितियों का उद्देश्य जलभराव की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाना, मानसून की तैयारियों से संबंधित रणनीति और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा मानसून के दौरान और बाद में जलभराव की रोकथाम और उससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है।

सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष क्षेत्र के डीएम (जिलाधिकारी) होंगे।

इसमें कहा गया है कि इसके अलावा समिति में क्षेत्र के नगर निगम के उपायुक्त व संबंधित नगर निकायों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे। साथ में दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित कार्यकारी अभियंता तथा संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) शामिल होंगे।

आदेश में कहा गया है कि बिजली वितरण कंपनियों प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य होंगे, जबकि जिले के एडीएम (अतिरिक्त जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

भाषा नोमान नोमान पवनेश

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