नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि जून 2026 तक 'यूपीआई' से करीब 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली है, जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए कुल 314 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 24,162 करोड़ लेनदेन हुए।

मंत्री ने कहा कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल), एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी इकाइयों के साथ साझेदारी कर यूपीआई और 'रुपे' कार्ड जैसी भुगतान प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को अन्य देशों में भुगतान करने में आसानी होती है। साथ ही, यह साझेदार देशों और कंपनियों को यूपीआई जैसी 'रियल-टाइम' भुगतान प्रणालियां तथा रुपे जैसी घरेलू कार्ड सुविधाएं उपलब्ध करने में मदद करता है।

चौधरी ने बताया कि यूपीआई लेन-देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई समय-समय पर कई कदम उठा रहे हैं। इनमें धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए जोखिम आधारित हस्तांतरण सीमा, मोबाइल नंबर में अनधिकृत बदलाव और एसएमएस-आधारित सत्यापन के गलत इस्तेमाल से बचाव के उपाय शामिल हैं।

एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में चौधरी ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल ऋण मंचों समेत 'फिनटेक' से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामक और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

भाषा सुभाष अविनाश

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