नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को मानसून को लेकर सरकार की तैयारियों पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की एक बैठक की अध्यक्षता की और इस बात पर जोर दिया कि शहर में बाढ़ की स्थिति कम से कम हो या बिल्कुल न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिये भी कहा।

उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और आशीष सूद के साथ-साथ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी नाली, सीवर लाइन या मैनहोल खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और किसी भी गड्ढे या दरार को तुरंत भर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी वजहों से होने वाले किसी भी हादसे के मामले में सख्त रवैया अपनाया जाएगा।

एहतियाती उपाय के तौर पर, बैठक में उन खतरनाक पेड़ों को हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई जो अक्सर तूफान या भारी बारिश के दौरान गिर जाते हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि दुखद हादसों के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, इस दिशा में पहले से ही कदम उठाए जाने चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे पेड़ों की पहचान की जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए।

उपराज्यपाल संधू और मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के बीच अधिकार-क्षेत्र के बंटवारे की वजह से बाढ़ या दुर्घटना से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जगह चाहे किसी भी एजेंसी के अधिकार-क्षेत्र में आती हो, समस्याओं का समाधान तेजी से और आपसी तालमेल के साथ किया जाना चाहिए।

भाषा प्रशांत दिलीप

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