अमरावती, 16 जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में तीन बंदरगाहों (मूलापेटा, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम) के विकास के लिए दूसरे चरण के तहत 6,248 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। इसके लिए 1,638 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है।

बुनियादी ढांचा एवं निवेश विभाग के विशेष मुख्य सचिव एमटी कृष्ण बाबू ने बताया कि भूमि अधिग्रहण पर होने वाला खर्च आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड (एपीएमबी) के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

बाबू ने एक सरकारी आदेश में कहा, ''सरकार ने मूलापेटा बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह और रामायपट्टनम बंदरगाह के विकास के लिए दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है।''

सरकारी आदेश के अनुसार, दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के तहत मूलापेटा बंदरगाह के लिए 1,903 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसपर 440 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) की लागत भी शामिल होगी।

इसी तरह, मछलीपट्टनम बंदरगाह के लिए 347 करोड़ रुपये की लागत से 1,421 एकड़ भूमि और रामायपट्टनम बंदरगाह के लिए 851 करोड़ रुपये की लागत से 2,924 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।



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शुभम सुरेश

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