नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जतायी, जिसमें अवैध हिरासत सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में नियमित कामकाजी समय के बाद भी नागरिकों को अदालतों का रुख करने की अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता महेराविश रेन द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि क्या चौबीसों घंटे अदालतों की उपलब्धता का दुरुपयोग गैर-जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए किया जा सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसओपी तैयार करने का काम शीर्ष अदालत को न्यायिक पक्ष के बजाय प्रशासनिक पक्ष के आधार पर करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अदालतें पूरी तरह बंद नहीं रह सकतीं, खासकर तब जब देर रात गिरफ्तारियों, सुबह-सुबह तोड़फोड़ अभियानों और सप्ताहांत या छुट्टियों के दौरान निर्वासन अथवा कार्यपालिका की कार्रवाइयों की विश्वसनीय खबरें सामने आई हैं।

याचिका में कहा गया, ''निरंतर न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक सुव्यवस्थित और संस्थागत व्यवस्था के अभाव में, प्रभावित व्यक्ति संवैधानिक अदालतों का रुख कर सकें, उससे पहले ही अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आ सकते हैं।''

इसमें कहा गया, ''स्वतंत्रता की सुरक्षा अदालतों के कामकाजी समय की सीमाओं पर निर्भर नहीं रह सकती। कानून के शासन से संचालित संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान रात में मौन नहीं हो सकता और न ही स्वतंत्रता की रक्षा अदालतों के कामकाज शुरू होने का इंतजार कर सकती है।''

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में आम तौर पर न्यायिक राहत तक पहुंच निर्धारित अदालत समय, कार्य दिवसों और सीमित अवकाश पीठों तक सीमित है।

भाषा अमित वैभव

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