नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार तटीय सुरक्षा को ''अभेद्य'' बनाना चाहती है, और पुलिस अधीक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बंदरगाहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए तथा वहां केवल स्थायी पुलिस कर्मियों की ही तैनाती हो।

मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने वाले स्थल की सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए, शाह ने मत्स्य पालन विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को पत्र लिखकर उनसे उनके जिलों में मछली उतारने वाले सभी स्थानों की सूची केंद्र को सौंपने के लिए कहें।

सरकार के एक बयान के मुताबिक, गृह मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा तैयार किए गए ''नभमित्र'' ऐप का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मछुआरे इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकें।

बयान में कहा गया है कि मछुआरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाने पर जोर देते हुए, शाह ने निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि मछली उतारने वाले बंदरगाहों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों और इन जगहों पर केवल स्थायी पुलिस कर्मियों को ही तैनात किया जाए।

गृह मंत्री ने 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' (बीओपीएस) को स्थापित करने में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हुए।

उन्होंने निर्देश दिया कि 'बीओपीएस' में केवल उन्हीं निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने प्रशिक्षण दिया हो और ऐसे कर्मियों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए।

शाह ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ लाइसेंस वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही दिया जाना चाहिए।

बीओपीएस को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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