पटना, नौ जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को राज्य के पात्र लाभुकों के लिए एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी और मुख्यमंत्री ने पटना में विभागीय योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित एक व्यापक बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों का ''व्यापक और अद्यतन डेटाबेस'' तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिल सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।''

बिहार में वर्तमान में 1.78 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारक हैं।

बैठक में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया गया।

इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और खाद्यान्न भंडारण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 'स्मार्ट वेयरहाउस' विकसित करने पर बल दिया गया।

सीएमओ के बयान के अनुसार, 'सार्थक पीडीएस' मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी ढांचे तथा लागत साझेदारी व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'गरिमा के साथ गरीब कल्याण' के दृष्टिकोण को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भाषा कैलाश शफीक

शफीक



0907 1946 पटना